छत्‍तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पीएम मोदी से बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए माँगा विशेष पैकेज.

NBL, 07/04/2022, Lokeshwer Prasad Verma,. Chhattisgarh Governor Anusuiya Uiken asked PM Modi for a special package for Bastar and Surguja divisions.

रायपुर छत्‍तीसगढ़: की राज्यपाल अनुसुईया उइके नई दिल्ली प्रवास के दौरान गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलीं। इस दौरान उन्होंने बस्तर और सरगुजा संभाग में निवासरत जनजातियों के समुचित विकास के लिए विशेष पैकेज देने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज मिलने से इन क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तार होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और जनजातीय समुदाय का और बेहतर विकास हो सकेगा, पढ़े विस्तार से..। 

प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा के दौरान उइके ने देश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शहरी सामाजिक कार्यकर्ताओं (ऊषा) और आशा कार्यकर्ताओं के कार्यों की सराहना करते हुए मोदी से इनके मानदेय में वृद्धि के साथ ही उनके स्थायीकरण की दिशा में भी विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्थित विश्वविद्यालयों को केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के रूप में उन्न्त करने का आग्रह किया।

चर्चा के दौरान उइके ने बताया कि इन क्षेत्रों की जनजातियों की कला संस्कृति को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने अनुरोध किया कि इन जनजातियों पर शोध कर उनका दस्तावेजीकरण किया जाए जिससे इनकी संस्कृति की पहचान पूरे देश में हो सके। बातचीत के दौरान राज्यपाल ने जनजातियों के साथ ही प्रदेश के विभिन्न् समस्याओं पर चर्चा करते हुए राज्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी।

२. नगरीय प्रशासन विभाग ने निकायों से 15 दिन में मांगा विकास कार्यों का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री की घोषणा पर त्वरित अमल: पालिकाओं को पांच व नगर पंचायतों को मिलेगा तीन-तीन करोड़

नगरीय प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने नगर पालिकाओं को अधोसंरचना विकास के लिए पांच-पांच और नगर पंचायतों को तीन-तीन करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। विभाग ने इसकी वित्तीय स्वीकृति की अनुशंसा करते हुए नगरीय निकायों से इस मद में कराए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव 15 दिनों में विशेष वाहक के माध्यम से भेजने के निर्देश दिए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग ने चुनावी जिले राजनांदगांव को छोड़कर अन्य सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। अफसरों ने बताया कि इस मद में मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री की घोषणा के अनुरूप कराए जाने वाले कार्यों, सड़क मरम्मत, सड़क निर्माण, नाला-नाली निर्माण, पुल-पुलिया निर्माण, वंचित क्षेत्रों में अधोसंरचना मद अंतर्गत सड़क, नाली के निर्माण, वंचित क्षेत्रों में पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल वितरण के प्रस्ताव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 30 प्रतिशत की राशि के कार्यों के प्रस्ताव और स्ट्रीट लाइट के प्रस्ताव शामिल करने के निर्देश दिए हैं।