CG ब्रेकिंग: 4 नए अनुविभाग और 23 नयी तहसीलों का शुभारंभ.... न्याय योजना की चौथी किस्त CM भूपेश ने की जारी.... राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ.....
Chief Minister Bhupesh Baghel launched 4 new sub-divisions 23 new tehsils strong administration
Pranjal Shukla
Mar 31, 2022 12:39
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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में सुदृढ़ प्रशासन के लिए 4 नए अनुविभाग और 23 नयी तहसीलों का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार नगर निगमों के बाद अब नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों तक किया जा रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री बघेल ने 60 नवीन मोबाइल मेडिकल यूनिट का लोकार्पण किया। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों, स्व-सहायता समूहों एवं गौठान समितियों को अब तक 226.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13.62 करोड़ रुपये का भुगतान किया। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 71.08 करोड़ रूपए की दूसरी किस्त मुख्यमंत्री ने की जारी। पशुपालकों, महिला समूहों और गोठान समितियों को 13.62 करोड़ रुपये का भुगतान। 728 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को मिले 10.91 करोड़ रूपए की बीमा राशि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों, पशुपालकों, महिला समूहों, तेंदूपत्ता संग्राहक और ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के बैंक खाते में अंतरित किया 1125 करोड़ रूपए।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में राज्य के 20.58 लाख किसानों को मिले 1029.31 करोड़ रूपए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य सरकार ने किसानों को उनकी फसल उपज का उचित मूल्य देने, फसल उत्पादकता में वृद्धि एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों को आदान सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना में राज्य सरकार किसानों के खातों में बीते दो वर्षों में 11 हजार 180 करोड़ 97 लाख रुपये का भुगतान कर चुकी है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में चार नये अनुभाग और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया-
चार नये अनुभाग-
जगदलपुर जिले में तोकापाल,
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मरवाही,
सूरजपुर जिले में भैयाथान,
गरियाबंद जिले में मैनपुर को नया अनुविभाग बनाया गया है।
नयी तहसीलें
बिलासपुर जिले में सीपत और बोदरी,
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में सकोला (कोटमी),
जांजगीर-चांपा जिले में अड़भार,
रायगढ़ जिले में सरिया और छाल,
कोरबा जिले में बरपाली, अजगरबहार और पसान,
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में चांदो, रघुनाथनगर और डोरा-कोचली,
सूरजपुर जिले में बिहारपुर
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सुहेला और भटगांव,
दुर्ग जिले में अहिवारा,
बेमेतरा जिले में नांदघाट,
उत्तर बस्तर कांकेर जिले में सरोना,
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बारसूर,
बीजापुर जिले में कुटरू और गंगालूर,
नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर और कोहकामेटा
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत, राज्य सभा सांसद पी. एल. पुनिया, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, महिला एवँ बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, वनमंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार, अनेक संसदीय सचिव और विधायक, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा की लॉकडाउन के समय पूरे देश की अर्थव्यवस्था और काम-धंधा ठप हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाजार की रौनक बनी रही। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार गतिशील रही। हमारी सरकार ने अपने गांवों और शहरों के विकास के लिए जो रणनीति अपनाई है, आज उसे पूरे देश में विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में जाना जाता है। विकास के हमारे इस मॉडल के कारण आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 1.7 प्रतिशत है। यह बेरोजगारी दर के राष्ट्रीय औसत 7.4 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। छत्तीसगढ़ देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में है।
